जन्माष्टमी के 3 दिन पहले मथुरा में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम को जेसीबी मशीनें लगानी पड़ीं। कई जगह सड़कें भी धंस गईं। त्रिपुरा में पिछले 5 दिनों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 17 लाख लोग प्रभावित हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने 330 लोगों को बचाया। 65 हजार लोग 450 रिलीफ कैंप में हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बलिया में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान में आज 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

त्रिपुरा में 5 दिनों में 1900 लैंडस्लाइड

देवास देवास अनुसूचित जाति वर्ग एवं संगठनों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर ” कोटा में कोटा ” निर्धारित करने के निर्देश के विरोध में भारतबंद का आव्हान किया गया है , जिसके क्रम में राजनीतिक दल एवं अन्य संगठनों द्वारा जिले के विभिन्न भागों में रैली , जुलूस एवं ज्ञापन दिये जाने की योजना है । उक्त देशव्यापी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स , एसएमएस , इंस्टाग्राम आदि सोशल मिडिया के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान सामान्य प्रक्रिया है लेकिन कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहाद्र को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है । इसी प्रकार प्रस्तावित रैली , जूलस एवं धरना स्थलों पर धार्मिक , सामाजिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़कानें हेतु आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर , पोस्टर , फ्लेक्स , होडिंग झंडे आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने की संभावना बन सकती है । ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । ऐसी परिस्थितियों में यह तुष्टि होती है कि जिले में शांति , सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने तथा रैली , जूलूस आदि के दौरान आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता देवास जिले की राजस्व सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -163 के आधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति / संस्था विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स , एसएमएस , इंस्टाग्राम सोशल मिडिया संसाधनों का उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहर्द को ध्वस्त करने सहित कोई भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं के आदान – प्रदान के लिए नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति / संस्था किसी भी वर्ग , धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भडकाउ पोस्ट सोशल मीडिया ( फेसबुक वाट्सएप , एक्स आदि ) के माध्यम से पोस्ट नहीं करेगा ना ही कोई व्यक्ति ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा । ग्रुप एडमिन इस बाबत सूचना अपने यूजर को दे देवें ।
किसी भी प्रकार के कट – आउट , बैनर , पोस्टर , फ्लेक्स , होर्डिंग्स , झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म , व्यक्ति , सम्प्रदाय , जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो , का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल ( निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी भवन / सम्पत्ति ( सार्वजनिक अथवा निजी ) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा । रैली जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य बोथरे हथियार जैसे लाठी डंडा इत्यादि , धारदार हथियार जैसे तलवार , भाला आदि लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । रैली , जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में ज्वलनशील पदार्थों ( मिट्टी का तेल , पेट्रोल , तैजाब इत्यादि ) को लेकर चलना तथा उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधति रहेगा । आतिशबाजी का प्रयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोई भी व्यक्त्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / राजस्व अधिकारी / नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

ई खबर मीडिया के लिए देवास  से विष्णु शिंदे  की रिपोर्ट 

देवास पीपलरावां| सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रिमीलेयर लागू करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में नगर के अजा-अजजा वर्ग ने टीआई कमलसिंह गहलोत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। शंकर सिंदल ने ज्ञापन का वाचन करते हुए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। अम्बाराम मालवीय, सचिन सिंदल, सुनील शिंदे, शाहिद मंसूरी,गजानंद देलमिया, दिलीप मालवीय, संतोष मालवीय, दिनेश सिंदल, कैलाश चंद्र शिंदे मिस्त्री सुनील मालवीय अादि मौजूद थे।

ई खबर मीडिया के लिए देवास  से विष्णु शिंदे  की रिपोर्ट 

लखनऊ | लखनऊ में गुरुवार सुबह सैकड़ों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। वे डिप्टी CM के आवास के बाहर लाइन लगाकर बैठ गए और नौकरी बहाल करने की मांग करने लगे। वहीं, यूपी NHM के 17,000 स्वास्थ्य संविदा वेटिंग के अभ्यर्थी भी प्रदर्शन में शामिल हुए।मौके पर बढ़ती भीड़ और हंगामे को देखते हुए लोकल पुलिस के साथ एक गाड़ी PAC तैनात कर दी गई है। डिप्टी CM के आवास पर हंगामे जैसे हालात बने, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद संविदाकर्मी शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन किया। करीब 11.45 बजे डिप्टी CM उनसे बिना मिले आवास से निकल गए और प्रदर्शकारियों को पुलिस ने आवास से हटा दिया।स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों का कहना है, कि नौकरी जाने के बाद हम सड़क पर आ गए हैं।

हमारे परिवारों के सामने आजीविका का संकट आ गया। हमने इतने साल तक काम किया, लेकिन अब हमें निकाल दिया गया। कोरोना काल जैसी भयानक महामारी में हमने जान जोखिम में डालकर काम किया, अब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम यहां करीब 15 बार आ चुके हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। नौकरी जाने से हम बेरोजगार हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अपनी बात डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचाने के लिए लखनऊ आए हैं।कर्मचारियों ने कहा कि हमें हर बार आश्वासन मिला कि आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा। यह भी आश्वासन मिला कि आप सबका कहीं न कहीं समायोजन किया जाएगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में करीब 7 हजार 200 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं।गुरुवार को कोविड संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही यूपी NHM के 17,000 संविदा भर्ती वेटिंग को लेकर भी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे। वे भी डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने में शामिल रहे। इसके बाद शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन शुरू किया।इनका कहना है कि यूपी NHM 17000 संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर 2022 में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक वेंटिग लिस्ट क्लियर नहीं की गई। दावा किया गया था कि 6 महीने के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। 8 महीने बीत जाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति नहीं हो पाई।प्रदर्शनकारियों ने कहा, पद खाली हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। हमने मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी CM तक को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आयोग दावा कर रहा है कि पद खाली हैं। हमारी मांग है कि जब पद खाली हैं, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही।

ब्यूरो रिपोर्ट रजत पांडे