मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गुरुवार देर रात गठन किया गया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांगी थी, लेकिन उसे चार प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल हैं।

राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है।

बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। TMC और DMK के खाते में 2 -2 समितियों की अध्यक्षता आई है। JDU, TDP, SP, शिवसेना (एकनाथ), NCP (अजित) को एक-एक समिति की अध्यक्षता दी गई है।

हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटी का कार्यकाल एक साल से ज्यादा नहीं होता है।

24 विभागों की पार्लियामेंट्री कमेटी

सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से जुड़े सवाल-जवाब…

सवाल: सरकार की कुल कितनी डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं? जवाब: भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं। ये कमेटी दो प्रकार की होती हैं – पहली- स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी- एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी को कुछ विशेष कामकाज के लिए बनाया जाता है। एक बार जब वो काम पूरा हो जाता है तो कमेटी खत्म कर दी जाती है।

सवाल: क्या लोकसभा-राज्यसभा में अलग-अलग कमेटी होती है? जवाब: कुल 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। 16 कमेटी लोकसभा में आती हैं, वहीं 8 कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत संचालित होती हैं।

सवाल: इन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? जवाब: इनमें से हर कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटी का कार्यकाल एक साल से अधिक नहीं होता है।

सवाल: कमेटी में सदस्यों का चयन कौन करता है? जवाब: स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को, जिन्हें सांसदों के पैनल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सदन के अध्यक्ष की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। ये अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार काम करते हैं।

सवाल: कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? जवाब: संसद में कुल 50 संसदीय कमेटी होती हैं। इनमें 3 फाइनेंशियल कमेटीज, 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज, 10 स्टैडिंग कमेटीज और 3 एडहॉक कमेटीज का कार्यकाल 1 साल का होता है। 4 एडहॉक कमेटीज और 1 स्टैडिंग कमेटी का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं, 5 अन्य स्टैडिंग कमेटीज का कार्यकाल फिक्स नहीं होता।

सवाल: पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या काम होता है? जवाब: हर विभाग की कमेटी अलग होती है। उससे जुड़े मामलों में गड़बड़ी की जांच करना, नए सुझाव देना, नए नियम-कानून का ड्रॉफ्ट तैयार करना इन कमेटी का मुख्य काम है।

उदाहरण: कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) की अध्यक्षता करते हैं। यह कमेटी हाल में चर्चा में आई थी। खबर थी कि PAC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) चीफ माधबी पुरी बुच पर लगे आरोपों की जांच कर सकती है। PAC इस मामले में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में जांच के लिए बुच को सितंबर के अंत तक PAC के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है।

सवाल: पार्लियामेंट्री कमेटी को ये अधिकार कहां से मिले? जवाब: पॉर्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सांसदों (कमेटी सदस्य) को संविधान के तहत दो अधिकार मिलते हैं। पहला आर्टिकल 105 – यह सांसदों को किसी कामकाज में दखल देने का विशेष अधिकार देता है। जिसके तहत वे कमेटी में अपनी राय और सुझाव देते हैं। दूसरा आर्टिकल 118- यह संसद के कामकाज में नियम-कानून बनाने का अधिकार देता है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार (17 अगस्त) को साल 2024-25 के लिए 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकारी खर्चे की जांच करेगी। सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं।कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) का अध्यक्ष बनाया गया। PAC का नेतृत्व आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल के सीनियर लीडर करते हैं।

दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल प्रकृति की अनोखी रचना है, साथ ही कुछ स्थल मानव द्वारा निर्मित अद्भुत संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण करती हैं। दुनिया के खूबसूरत पर्यटन स्थल सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके न केवल उनके अनुभवों को समृद्ध करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं।

विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दुनिया भर में स्थित ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थल, और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों के बारे में सभी को जागरूक किया जाता है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। वैसे तो दुनिया के सात अजूबों को सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत स्थलों में गिना जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व अद्भुत और आकर्षक पर्यटन स्थलों से समृद्ध हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर लोगों के बीच अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रमुख स्थलों के बारे में जो दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं:

आल्प्स पर्वत श्रृंखला, स्विट्जरलैंड

वैसे तो स्विट्जरलैंड की सुंदरता विश्व विख्यात है लेकिन भारतीयों के बीच स्विट्जरलैंड एक ऐसे स्थल के रूप में मशहूर है जो कि सबसे बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन हो सकता है। फिल्मों का असर कह लें या स्विट्जरलैंड के मनमोहक दृश्य जो दुनिया में इसे सबसे सुंदर बनाते हैं। स्विट्जरलैंड की आल्प्स पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे मनमोहक स्थानों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़, हरी-भरी घाटियां, और चमचमाती झीलें यहां का मुख्य आकर्षण हैं। जरमैट, इंटरलकेन, लूसर्न, और जंगफ्राओ यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। वहीं स्कीइंग, हाइकिंग, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यह स्थान पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है।

पेरिस, फ्रांस

फ्रांस का पेरिस शहर भी अपनी अकल्पनीय सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। पेरिस को “सिटी ऑफ लाइट्स” के नाम से जाना जाता है और यह शहर अपनी कला, फैशन, और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। घूमने के लिए अधिकतर पर्यटक पेरिस का रुख करते हैं, जहां एफिल टॉवर, लौवर म्यूजियम, नॉट्रे डेम कैथेड्रल, और चैंप्स-एलिसी मुख्य आकर्षण हैं। अपने फैशन, कला, और रोमांस के लिए पेरिस दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है।

मालदीव

मालदीव के द्वीप अपनी साफ नीली समुद्री लहरों और सफेद रेत वाले बीच के लिए मशहूर हैं। जो लोग समुद्र तटों के बीच छुट्टी मनाने का शौक रखते हैं, वह मालदीव को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। मालदीव के शानदार रिसॉर्ट्स, समुद्र के भीतर के विला, और कोरल रीफ्स यहां का मुख्य आकर्षण हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, और पानी के खेलों के लिए यह एक प्रमुख स्थल है। सोशल मीडिया पर मालदीव की तस्वीरें ही लोगों को आकर्षित करती हैं।

ग्रैंड कैन्यन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैन्यन को सबसे खूबसूरत स्थलों में गिना जाता है। ग्रैंड कैनियन एक अद्वितीय भूगर्भीय स्थल है, जहां विशाल घाटियों और चट्टानों की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है।नॉर्थ और साउथ रिम ग्रैंड कैन्यन के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यह स्थान एडवेंचर और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है।

क्योटो

जापान की खूबसूरती उसकी सांस्कृतिकता बढ़ाती है। जापान के प्राकृतिक नजारे,  ऐतिहासिक स्थल बेहद सुंदर दिखते हैं। जापान का क्योटो शहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है।

क्योटो के फुशिमी इनारी श्राइन, क्योटो इम्पीरियल पैलेस, और अरशियामा बांस का जंगल यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। जापानी संस्कृति, चाय समारोह और चेरी ब्लॉसम देखने के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है।

बिहार के मोहम्मद कौसर, जिनकी उम्र अभी 25 साल है, मोबाइल गेम की लत के कारण बड़े आर्थिक संकट में फंस गए हैं। शुरुआत में यह शौक सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक गंभीर लत बन गया। लूडो जैसे ऑनलाइन गेम्स पर छोटी रकम से शुरू हुआ यह खेल आज मोहम्मद कौसर को 12 लाख रुपए के कर्ज में डुबो चुका है।

कैसे शुरू हुई लत?

कौसर ने शुरुआत में केवल 50-100 रुपए के दांव से खेलना शुरू किया। लेकिन जैसे-जैसे जीतने की उम्मीद और लालच बढ़ता गया, उन्होंने अपनी जमा-पूंजी तक गंवा दी। जब भी वे हारते, उन्हें लगता कि अगली बार वे यह नुकसान पूरा कर लेंगे, लेकिन हर बार हार उनके हिस्से आई। इस बीच, आर्थिक बोझ बढ़ता गया और उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि बाकी सामान भी गिरवी रखना पड़ा, लेकिन 12 लाख का कर्ज बढ़ता गया।

समस्या सिर्फ कौसर की नहीं है

यह समस्या सिर्फ मोहम्मद कौसर तक सीमित नहीं है। उनके इलाके में और भी कई युवा इस ऑनलाइन गेम की लत के शिकार हो चुके हैं। लूडो जैसे सरल दिखने वाले गेम ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। मोहम्मद कौसर के बस्ती और कॉलोनी के कई युवा भी इसी तरह अपने पैसे और भविष्य को इस लत में गंवा रहे हैं।

प्रशासन और पुलिस की असमर्थता

मोहम्मद कौसर ने प्रशासन और पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई ठोस सहयोग नहीं मिला। ऑनलाइन गेम्स और इस प्रकार के फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण कौसर जैसे लोग अपनी शिकायतें लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे गेम्स के बढ़ते प्रचार को रोकना चाहिए, जो युवा पीढ़ी को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आवाज उठाने की कोशिश

कौसर अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात दुनिया के सामने लाना चाहते हैं ताकि अन्य लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार न हों। उन्होंने अपील की है कि इस मुद्दे पर जागरूकता फैलानी चाहिए और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है, “यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, और भी कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए और इसे रोका जाए।”

आर्थिक संकट से मानसिक संकट तक

कर्ज के बोझ तले दबे मोहम्मद कौसर न केवल आर्थिक रूप से परेशान हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी भारी तनाव में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे इस संकट से कैसे उबर पाएंगे। ऑनलाइन गेम की लत ने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और वह दूसरों को इस जाल में फंसने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

समाधान की ओर एक कदम

इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऑनलाइन गेम्स और उनसे जुड़े फ्रॉड पर नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन और समाज को मिलकर ऐसे मामलों में सक्रियता से काम करना चाहिए ताकि अन्य युवाओं को इस खतरनाक लत से बचाया जा सके।

यह कहानी सिर्फ मोहम्मद कौसर की नहीं है, बल्कि उन सभी युवाओं की है जो ऑनलाइन गेम्स की लत के शिकार हो रहे हैं। समाज को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है ताकि कौसर और उनके जैसे अन्य लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकें।

नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं, जो हमारे समाज की असंवेदनशीलता और सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है। यह कहानी है चंद्र प्रसाद की, जो दिल्ली के गांव घोगा के निवासी हैं। चंद्र प्रसाद लगातार 17 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिता, स्वर्गीय श्री हेम लाल, शिक्षा विभाग में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे, जिनका 28 जनवरी 2007 को निधन हो गया। अपने पिता के निधन के बाद से, चंद्र प्रसाद ने करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है।

चंद्र प्रसाद ने 2018 में अदालत का दरवाजा खटखटाया, और उन्हें अदालत से उनके पक्ष में फैसला भी मिला। आदेश संख्या (OA No. 797/2018, MA No. 868/2018) के अनुसार, उन्हें नौकरी देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, आज तक उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह हमारी न्याय प्रणाली और सरकारी विभागों की निष्क्रियता को उजागर करता है।

चंद्र प्रसाद की मां बीमार हैं, घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, और उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। ऐसे में, वह दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशक से मदद की अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाए, ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। चंद्र प्रसाद ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है कि वह उनके मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें न्याय दिलाएं।

आशा करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देंगे, और चंद्र प्रसाद जैसे पीड़ितों को उनका हक दिलाएंगे। धन्यवाद।