जापान सरकार (Japan Government) ने भारत (India) में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं (9 projects related to different sectors) के लिए 232.20 अरब येन (232.20 billion yen) (करीब 12,827 करोड़ रुपये) का कर्ज देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत और जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में नौ परियोजनाओं के विकास के लिए 232.209 अरब जापानी येन का करार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच इससे संबंधित नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
मंत्रालय के मुताबिक इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्ट-अप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत और जापान के बीच 1958 से द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और उपयोगी इतिहास रहा है। भारत-जापान संबंधों के प्रमुख स्तंभ आर्थिक साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति हुई है। इन नौ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऋण की स्वीकृति के आदान-प्रदान से भारत-जापान के बीच रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी और भी मजबूत होगी।
तालाब से कस्बे और आसपास का जलस्तर भी बढ़ता था। सिस्टम की उदासीनता के कारण तालाब का अस्तित्व अब खतरे में है। हालत यह है कि इसमें गंदगी की भरमार है। मानों इसको चारों तरफ से भराव कर कब्जा करने की योजना बनी हुई है। कई लोगों ने इसकी जमीन पर निर्माण कर लिया है। ऐसे ही स्थिति बनी रही तो कुछ ही सालों में तालाब की पहचान भी नहीं बचेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा मामला किसी की जानकारी में नहीं है। लगातार इसको लेकर लोग शिकायतें भी दे रहे हैं। अवैध कब्ज़ा न हटवाकर चेयरमैन देवेंदर व नगर पंचायत अधिशिस द्वारा टाइल लगाने का काम चल रहा है
